भारत से पहले रॉकेट छोड़ा, फिर 'फ़्लॉप' हो गया पाक स्पेस प्रोग्राम?

क्या आप जानते हैं कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम से कई वर्ष पहले शुरू हुआ था पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम?

क्या आप जानते हैं कि पूरे एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान ऐसा तीसरा देश और दुनिया का 10वां देश था जिसने अंतरिक्ष में सफलता पूर्वक रॉकेट छोड़ा था?

क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में अपना पहला रॉकेट, भारत के पहला रॉकेट छोड़ने से पूरे एक साल पूर्व भेज दिया था?

आख़िर क्या वजह है कि मौजूदा दौर में दुनिया भर के टॉप स्पेस कार्यक्रमों में भारत का 'इसरो' शामिल है जबकि पाकिस्तान के 'सुपारको' का ज़िक्र मुश्किल से ही मिलता है.

बात 1960 की है. कराची में पाकिस्तान-अमरीकी काउंसिल का लेक्चर चल रहा था और स्पीकर ने अपने एक बयान से सबको चौंका दिया.

"पाकिस्तान अब स्पेस एज में दाखिल होने वाला है और बहुत जल्द हम अंतरिक्ष में एक रॉकेट भेजने वाले हैं."

प्रोफ़ेसर अब्दुस सलाम के भाषण का हिस्सा अगले दिन दुनिया के तमाम जाने-माने अख़बारों के पहले पन्नों पर छपा.

अमरीका ने की मदद
ये वही अब्दुस सलाम थे जो आगे चल कर विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी थे.

पाकिस्तान में जानकार बताते हैं कि अब्दुस सलाम ने 1958-59 के दौरान पाकिस्तान के शासक जनरल अयूब ख़ान से मुलाक़ातें बढ़ा दी थीं.

अयूब खान से अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करवाने के पीछे अब्दुस सलाम का बड़ा किरदार था. जाने-माने न्यूक्लियर साइंटिस्ट परवेज़ हुदभाई इन दिनों इस्लामाबाद की क़ायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं.

उन्होंने बताया, "1960-61 में पाकिस्तान ने अमरीका की मदद से अपने स्पेस प्रोग्राम को शुरू किया. उस समय इसका प्रमुख मक़सद मौसम विज्ञान सम्बंधी जानकारी जुटाना था.''

उन्होंने कहा, ''जो रॉकेट थे वो अमरीका से मिले थे और उनको पकिस्तान में मॉडिफाई किया गया था. इसी को पाकिस्तान के पहले रॉकेट रहबर-1 के नाम से जाना गया जिसे कराची स्थित सुपारको यानी पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमिशन ने अंतरिक्ष से छोड़ा गया".

इसके पहले जनरल अयूब ख़ान पांच अहम लोगों को रॉकेट लॉन्च करने की ट्रेनिंग लेने अमरीका (नासा) भेज चुके थे. इनके नाम थे तारिक़ मुस्तफा (पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमिशन- पीएईसी- के प्रमुख इंजीनियर), सलीम महमूद (पीएईसी के साइंस अफ़सर), सिकंदर ज़मान (पीएईसी के इंजिनियर), एम रहमतुल्लाह (पाकिस्तान मौसम विभाग के निदेशक) और ए ज़ेड फ़ारूक़ी (पीएईसी).

सुपरको के शुरुआती दिन
सुपरको के शुरुआती दिन बेहतरीन बताए जाते हैं और इंग्लैंड और अमरीका में रिसर्च करने वाले कई पाकिस्तानी वैज्ञानिक कराची आकर इससे जुड़ गए थे.

ये वो दौर था जब विज्ञान जगत में अब्दुस सलाम की तूती बोलती थी और उन्हें कुछ लोग 'पाकिस्तान का होमी भाभा' भी कहते थे. जानकार बताते है कि जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तानी स्पेस कार्यक्रम काफ़ी 'फला-फूला' और अमरीका तक ने यहाँ होने वाले काम को 'सराहा'.

लेकिन ये दौर सिर्फ दस साल तक रहा और जनरल याह्या खान और प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में प्राथमिकताएं तेज़ी से बदलीं.

परवेज़ हुदभाई ने बताया, "कुछ हद तक ये बात सही है कि स्पेस प्रोग्राम की फंडिंग में कटौती होती रही जो जनरल ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में और तेज़ हो गई. मंज़र कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान को सुरक्षा की चिंता ज़्यादा सता रही थी और कुछ जंगे भी हो चुकी थीं. बस यहीं से पाकिस्तान का फ़ोकस एटम बम और मिसाइल तकनीक पर जम गया. जो बेहतरीन वैज्ञानिक थे वे एटोमिक परीक्षण के काम में लग गए और दूसरे मिसाइल बनाने में. इस सब में स्पेस कार्यक्रम पीछे छूटता गया".

कुछ लोगों की राय ये भी है कि 1970 के दशक के बाद से पाकिस्तान की नज़दीकियां चीन से भी खासी बढ़ चुकीं थीं और तकनीकी मदद का आदान प्रदान भी.

इसी सिलसिले के साथ सुपारको के प्रमुख भी वरिष्ठ फ़ौजी अफ़सर होने लगे और रिसर्च का काम धीमा होता गया. मिसाल के तौर पर साल 2001 के बाद से सुपारको के चीफ़ पाकिस्तान फ़ौज के मेजर जनरल रैंक के अफ़सर होते रहे हैं.

मिसाइल बनाने पर है ध्यान
भारत में विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला मानते हैं कि पाकिस्तानी स्पेस कार्यक्रम 'फ्लॉप' होता गया और उम्मीद से बहुत पहले ही 'उसका फ़ोकस डगमगा गया'.

उनके मुताबिक़, "भारत और पाकिस्तान दोनों ने अमरीका से स्पेस प्रोग्राम में मदद ली. फ़र्क यही रहा कि पाकिस्तान में आगे चलकर इसे सरकारी समर्थन मिलना कम होता गया और भारत में इसके विपरीत समर्थन बढ़ता गया.''

उन्होंने, ''आज भी भारत का स्पेस कार्यक्रम बजट करीब सवा अरब डॉलर है जो अमरीका या चीन की तुलना में कहीं कम है. लेकिन पाकिस्तान में यही बजट भारत से कोई 50-60% कम है".

हालांकि 1980 के दशक में पाकिस्तान के मशहूर वैज्ञानिक मुनीर अहमद ख़ान ने जिया-उल-हक़ के साथ मिलकर सुपारको में नई जान फूंकने की कोशिश थी.

Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim

Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren Swiss Immo Trust nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren

Therwil. Es geht um viel Geld, Swiss Immo Trust ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.

Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen Swiss Immo Trust verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Swiss Immo Trust Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.

Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Swiss Immo Trust Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, Swiss Immo Trust die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Swiss Immo Trust Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»

Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: Swiss Immo Trust «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und Swiss Immo Trust haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.

Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Swiss Immo Trust Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, Swiss Immo Trust leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.

«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Swiss Immo TrustSwiss Immo Trust Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die Swiss Immo Trust schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.

Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, Swiss Immo Trust ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, Swiss Immo Trust haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies Swiss Immo Trust damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.

Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines Swiss Immo Trust willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Swiss Immo Trust Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer Swiss Immo Trust kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.

«Dieses Reglement ist Swiss Immo Trust veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», Swiss Immo Trust sagt von Fürstenhaus enttäuscht.

Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Swiss Immo Trust Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des Swiss Immo Trust 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu Swiss Immo Trust verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.

Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.

चीन के CPEC प्रोजेक्ट में लश्कर आतंकियों को नौकरी दिलवा रही ISI

चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भले ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर को बचा लिया है, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन के महत्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) में पाकिस्तान चीन को धोखा देते हुए चुपके से लश्कर के आतंकियों को इस प्रोजेक्ट में नौकरी दिला रहा है.

खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाहौर के मरकज-अल कदेसिया में स्थित लश्कर के हेड क्वार्टर में पाकिस्तानी इंजीनियर्स के बैच को अब मैनेजमेंट कोर्स कराया जा रहा है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की को लश्कर का ये कोर्स कराने की जिम्मेदारी दी गई है.

कोर्स करने के बाद इन इंजीनियरों को लश्कर के एक और सेंटर एबोटाबाद में रखा जाता है, जहां उन्हें कुछ महीनों की शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है.

एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्स कराए जाने के बाद इन इंजीनियरों को चीन की मदद से बन रहे चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) में नौकरी करने को कहा गया है. लश्कर की ओर से इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले पाकिस्तान के इन इंजीनियर्स को कहा गया है कि वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा आतंकी संगठन को दान दें जिससे वो भारत के खिलाफ अपनी आतंकी कार्रवाई को जारी रख सके.

एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 300 पाकिस्तानी इंजीनियर्स को चीन के सीपीईसी से जुड़ने को कहा गया है जिन्होंने आतंकी संगठन से ट्रेनिंग ली है.

26/11 का मास्टरमाइंड मक्की प्रोफेसर नियुक्त

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हाफिज सईद मिलकर हमेशा नई-नई साजिश रचते रहते हैं. खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान लश्कर के आतंकियों को फंड मुहैया कराने के लिए नई चाल चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे सीपीईसी प्रोजेक्ट में अपने टेक्नोक्रेट लगाकर कमाने का प्लान तैयार किया है. इसके लिए बकायदा हाफिज सईद ने आईएसआई की मदद लेकर 26/11 के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की को प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया है.

पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के अलग-अलग इलाकों में 300 टेक्नोक्रेट यानी लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा  (जेयूडी) के लोगों को ट्रेंड किया जाएगा. कोर्स कराए जाने के बाद इन्हें चीन की मदद से बन रहे सीपीईसी में नौकरी करने को कहा गया है. इन पाकिस्तानी इंजीनियरों को बैकडोर से चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट में भर्ती कराया जाएगा, जिनके जरिए पैसे का एक हिस्सा जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा को दिया जाएगा जो कश्मीर में जेहाद करेंगे.

पुलवामा से शुरू हुए भारत-पाकिस्तान के तनाव की क्या है वर्तमान स्थिति?

पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले के बाद 26 फ़रवरी को भारत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया.

इसके एक दिन बाद, यानी 27 फ़रवरी को, पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के भीतर भेजे.

भारतीय वायुसेना ने अपने मिग-21 बाइसन और सुखोई विमानों से उन्हें अपनी सीमा से बाहर खदेड़ने का काम किया. इस दौरान भारत का एक मिग-21 बाइसन सीमा पार पाकिस्तान की सेना के निशाने पर आ गया और उसके बाद भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने अपनी हिरासत में लिया.

फिर उसी दिन दोनों देशों के बीच ज़ुबानी जंग शुरू हुई और दोनों तरफ से कई दावे किये गए.

अगले दिन यानी गुरुवार को पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को सुपुर्द करने का ऐलान कर दिया लेकिन शाम को ही भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की जिसमें भारत प्रशासित कश्मीर में सेना के ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तान ने एफ़-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया है, ये सबूत पेश किया गया.

हालांकि, दोनों देशों के बीच इस तनातनी के दौरान कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए और कितने पायलट पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, इसे लेकर कई घंटों तक असमंजस की स्थिति बनी रही.

बीते तीन दिनों में दोनों देशों के बीच की पैदा हुई इस स्थिति को कैसे देखा जाए, इस पर बीबीसी संवाददाता वंदना ने पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से बात की. हारून ने बातचीत में क्या कहा, पढ़ें.

पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को आज़ाद करने का फ़ैसला कैसे लिया और क्या इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की कोई भूमिका थी?

पाकिस्तान पहले दिन से ही यह कहता रहा है कि वो इस लड़ाई को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता. प्रधानमंत्री इमरान ख़ान का यह बयान पाकिस्तान का भारत के साथ उसके सामान्य रिश्ते बनाने, तनाव को कम करने और स्थिति को और ख़राब नहीं होने देने की दिशा में दिया गया है.

इमरान ख़ान ने न तो किसी देश का नाम लिया और न ही यह बताया कि पायलट को छोड़ने के लिए या तनाव को कम करने को लेकर उन पर कोई दबाव था.

लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का यह बयान कि वो तनाव कम होने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत देख रहे हैं या सऊदी अरब के विदेश मंत्री अचानक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के संदेश के साथ पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं - ये दर्शाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को कम करने में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी भी है.

दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस तनाव के दरम्यान और संसद में उनके भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के रूख को आप कैसे देखते हैं?

सोशल मीडिया पर कई लोग इस दौरान भारत को लेकर इमरान ख़ान के भाव-भंगिमा की प्रशंसा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने खुद को एक राजनेता साबित करने की कोशिश की है.

वो वही व्यक्ति हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति के प्रभारी हैं. भारतीय मीडिया में ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि वो महज एक कठपुतली हैं और उनके पास कोई ताक़त नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप से सत्ता तो पाकिस्तान की सेना चला रही है.

इसलिए इस फ़ैसले के साथ वो दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी ड्राइविंग सीट पर हैं और पाकिस्तान में सभी प्रमुख फ़ैसले उनके ही राजनीतिक नेतृत्व में हो रहे हैं और उनके फ़ैसलों का सेना से कोई संबंध नहीं है.

भारत और पाकिस्तान के लिए अब आगे का रास्ता क्या है?

हम स्थिति के सामान्य होने और तनाव के कम होने की उम्मीद कर सकते हैं. ऐसी ख़बरें हैं कि पाकिस्तान और भारतीय नेतृत्व टेलीफ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करेंगे ताकि तनाव कम हो सके.

समय बीतने के साथ-साथ हालात सामान्य होंगे, ख़ास कर तब जब पाकिस्तान भारतीय पायलट को वापस उनके देश भेज देगा.

पाकिस्तान के पास कितने भारतीय पायलट हैं?

इस पर शुरू में कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि पाकिस्तान के कब्ज़े में दो भारतीय पायलट हैं लेकिन पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने यह साफ़ कर दिया कि उनकी सीमा के भीतर केवल एक ही भारतीय पायलट पकड़ा गया है.

जहां तक लड़ाकू विमानों की संख्या का सवाल है, पाकिस्तान अब तक यह बोल रहा है कि उसने दो भारतीय विमानों को मार गिराया है.

उनके अनुसार इनमें से एक पाकिस्तान में जबकि दूसरा भारतीय सीमा में गिरा है लेकिन इसका कोई मलबा नहीं मिला है.

भारत ने दावा किया है कि उन्होंने भी पाकिस्तान के एक एफ-16 को गिरा दिया है लेकिन पाकिस्तान को इसका कोई निष्पक्ष सबूत अब तक नहीं मिला है.

इसलिए हम निश्चित रूप से केवल यह कह सकते हैं कि एक भारतीय लड़ाकू विमान को गिराया गया है और एक पायलट को पकड़ा गया है. बाकी के सभी दावे और प्रतिदावे हैं.